इचलकरंजी व परिसरातील सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने लाॅकडाउनच्या काळातील वीजबिल माफ करावे, यासाठी प्रांत कार्यालय, इचलकरंजीवर मोर्चा काढण्यात आला. २२ मार्च २०२० पासून राज्य सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केला. सर्व व्यवहार बंद पडले. त्यामुळे गरीब, सर्वसामान्ये कामगार, शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, हातावर पोट असणारे रिक्षा चालक,फेरीवाले, फळे भाजीपाला विक्रेते, खाद्यपदार्थ विक्रेते, छोटे व्यावसायिक व दुकानदार अशा विविध प्रकारच्या सर्व घटकांची रोजी रोटी बंद पडली. बिल भरायला गेल्या ५/६ महिन्यांत कोणतीही कमाई नाही व पैसेही नाहीत यात आमची काय चुक आहे, असे सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्‍न आहे. महापूर, दुष्काळ अशा वेळी राज्य सरकार शेती पंप वीज बिलांमध्ये ३३% सवलत देते. मग त्याहीपेक्षा कितीतरी पटीने भीषण कोरोना महामारी आपत्ती काळासाठी सवलत वा दिलासा का नाही हा जनतेचा प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने ७ महिन्यांत गोर गरीबांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही, याबद्दल सर्वसामान्य जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी व असंतोष निर्माण झालेला आहे. आणि राज्य सरकारने तातडीने कांही निर्णय न घेतल्यास या नाराजीचा उद्रेक होईल, अशी निर्माण झालेली आहे. देशातील केरळ, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यातील शासनांनी क लॉकडाऊन कालावधीसाठी ५०% वीज बिल माफीचा निर्णय घेऊन जनतेला दिलासा दिला आहे. तरी राज्य शासनाने विज बिल माफ करावे यासाठी इचलकरंजी व परिसर सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला. On behalf of Ichalkaranji and the all-party action committee in the area, a morcha was taken out at the provincial office, Ichalkaranji to demand waiver of electricity bills during the lockdown. यावेळी माजी खा. राजू शेट्टी, मा.प्रताप होगाडे, जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे, सावकार मादनाईक, नगरसेवक सागर चाळके, माजी उपनगराध्यक्ष प्रकाश मोरबाळे, माजी उपनगराध्यक्ष रवि रजपूते, डॉ.दत्ता माने, कॉ. भरमा कांबळे, शिवाजी साळुंखे, प्रकाश दत्तवाडे, दिपक राशीनकर,कॉ. सदा मलाबादे, प्रसाद कुलकर्णी, बजरंग,लोणरी, मुकुंद माळी व सर्व पक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.