यंत्रमाग उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याज दरात 5 टक्के सवलतीसाठी जे अर्ज दाखल झालेले आहेत. त्या सर्व अर्जांची मार्च 2021 पर्यंत निर्गत करुन त्यांना अनुदान देण्यात येईल. त्याचबरोबर 27 एचपी खालील यंत्रमागासाठी 1 रुपयांची वीज सवलत, 27 एचपीवरील यंत्रमागासाठी जाहीर 75 पैशांची अंमलबजावणी हे प्रश्र्नही मार्गी लावण्यासह सूत दरातील सट्टेबाजार व दर या संदर्भात वजनमाप निरिक्षकांसह संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देतानाच या संदर्भात तक्रार आल्यास संबंधित व्यापाऱ्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे वस्त्राद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी सोमवारी मुंबई येथे झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत बोलताना दिली. राज्यातील सूत गिरण्या, वस्त्रोद्योग प्रकल्प व रेशीम उद्योगातील समस्या तसेच यंत्रमाग/हातमागधारकांच्या समस्यांबाबत वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख यांनी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित केली होती. त्यामध्ये विविध भागातील उपस्थित प्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यात आली. यावेळी आमदार तथा माजी वस्त्रोद्योग मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी यंत्रमाग व्यवसायासाठी आवश्यक काही मुद्दे उपस्थित केले. ते म्हणाले, केवळ महाराष्ट्र राज्यात 12 लाखापेक्षा अधिक यंत्रमाग असून यंत्रमाग उद्योजकांची संख्या 1.10 लाख तर कामगारांची संख्या 10 लाखाच्या आसपास आहे. या उद्योगाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला प्रतिमहा सुमारे 50 कोटी रुपये जीएसटीच्या रुपात महसूल मिळतो. परंतु मागील चार-पाच वर्षांपासून हा उद्योग अडचणीतून मार्गक्रमण करीत आहे. त्याला शासनाकडून पाठबळ देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. 27 एचपी खालील यंत्रमागासाठी प्रतियुनिट 1 रुपये सवलतीची घोषणा करण्यात आली असून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्याचबरोबर डिसेंबर 2019 पासून 27 एचपी वरील यंत्रमागाच्या वीज दरात 1.22 रुपयांची कपात केली असून एप्रिल 2020 पासून त्यापैकी 40 पैशांची सवलत दिली जात असून उर्वरीत 75 पैशांची मार्च 2020 च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी अद्याप होत नसून ती तातडीने करण्यात यावी. यंत्रमाग उद्योजकांच्या कर्जावरील व्याजदरात 5 टक्के व्याज दराची अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे. परंतु त्यामध्ये अनेक त्रुटी व जाचक अटीमुळे त्याची अंमलबजावणी करताना अडचणी येत आहेत. मागील 3 वर्षापासून अनेक अर्ज प्रलंबित असून त्रुटी व जाचक अटी दूर करुन यंत्रमगाधकारांना 5 टक्के व्याज अनुदान त्वरीत देण्यात यावे. त्याचबरोबर बॅंका व वित्तीय संस्थांच्या सर्व प्रकारच्या जुन्य व नव्या कर्जासाठी ही योजना असावी. शिवाय साधेलूम, शटललेस लूम व ऑटोलूम यंत्रमागांसह सुक्ष्म व लघुउद्योगांनाही त्याचा लाभ देण्यात यावा. थकीत आणि एनपीए मध्ये गेलेल्या कर्जाचाही यामध्ये समावेश व्हावा. सूताच्या दरात सातत्याने होणारी दरवाढ आणि सट्टेबाजारामुळे यंत्रमाग व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. दैनंदिन होणाऱ्या दरवाढीमुळे कापड दरावर त्याचा परिणाम होऊन यंत्रमागधारकांना नाहक नुकसान सोसावे लागत आहे. सूताचे वजनात व काऊंटमध्ये फरक, खरेदी केलेल्या सूताचे बिल ने देता दुसऱ्या काऊंटचे बिल देणे, लेट पेमेंटवर भरमसाठ व्याज आकारणी यामुळे यंत्रमागधारक मेटाकुटीला आला असून हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी शासनाने सूत व्यापाराची स्वतंत्र नियमावली तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करुन यंत्रमाग उद्योगाला गर्तेतून बाहेर काढावे, अशी मागणी आमदार आवाडे यांनी यावेळी केली. चर्चेअंती मंत्री शेख यांनी येत्या मार्चअखेरपर्यंत 5 टक्के व्याज अनुदानासाठी आलेल्या सर्वच अर्जांची निर्गत करुन त्याचा लाभ मिळवून दिला जाईल. आणि उर्वरीत प्रश्र्नांबाबतही शासन सकारात्मक असून लवकरच त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन मार्ग काढला जाईल, असे सांगितले. या बैठकीसाठी वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, इचलकरंजी पॉवरलूम असोशिएशनचे अध्यक्ष सतिश कोष्टी, संचालक रफिक खानापुरे, नारायण दुरुगडे, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, वस्त्रोद्योगाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, रेशीम विभागाचे संचालक, राज्य यंत्रमाग/हातमाग महामंडळाचे व्यवस्थाकीय संचालक आदी उपस्थित होते.