सामाजिक कार्ये

शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बोलताना दिला.

मागील काही वर्षापासून आर्थिक दृष्टचक्रातून मार्गक्रमण करणार्‍या यंत्रमाग उद्योगाला सावरण्यासाठी शासनाने कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता मदतीची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. येत्या 15 जानेवारीपर्यंत शासनाने ठोस निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरुन आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बोलताना दिला. या आपल्या हक्कासाठी सर्व कारखानदारांनी एकजुटीने पाठबळ द्यावे, असे आवाहनही केले. पॉवरलूम असोशिएशनच्या सभागृहात यंत्रमाग उद्योगाला भेडसावणार्‍या समस्या व अडचणी या संदर्भात शहरातील सर्वच यंत्रमागधारक संघटनाच्या प्रतिनिधीची बैठक बोलविली होती. त्यामध्ये मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. प्रारंभी आत्महत्या केलेल्या यंत्रमागधारकाना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. 27 एचपीवरील यंत्रमागधारकांना 75 पैशांची आणि साध्या यंत्रमागधारकांना 1 रुपयांची अतिरिक्त सवलत या दोन्हींची अंमलबजावणी एकत्रित व्हावी यासाठी मी प्रयत्न केला. परंतु त्याचा काहीजणांनी गैरसमज करून घेतला. केवळ इचलकरंजीतील 3 हजार युनिटसाठी 75 पैशांची वीज सवलत देण्यासाठी 10 कोटी रुपये तर 27 अश्‍वशक्ती खालील 12 हजार युनिटसाठी अवघे दोन कोटी रुपये लागणार आहे. आणि ते शासनाला अशक्य नाही. म्हणूनच ज्यावेळी 75 पैशांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल त्यावेळी साध्या यंत्रमागासाठीसुध्दा सवलत मिळालीच पाहिजे. वस्त्रोद्योगाच्या प्रश्‍नांकडे कोणीही राजकारण म्हणून नव्हे तर उद्योग म्हणून पाहावे. हक्कांसाठी संघर्ष करताना परिणामांची तमा न बाळगता लढायचे असून त्यासाठी मला तुमच्या भक्कम पाठबळाची गरज आहे. तुम्ही साथ द्या, प्रश्‍नांची सोडवणूक कशी करायची ते मी पाहता, असे सांगत 5 टक्के व्याजाची सवलत केंद्र आणि राज्य शासन दोघांकडे मागणी करूया. दोन्हीकडून मिळाले तर वस्त्रोद्योगाला निश्‍चितपणे गती येईल. राज्य आणि केंद्र शासन मला सारखेच आहेत. माझ्यात आणि त्यांच्यात वैचारिक मतभेद असतील, पण शासन निश्‍चितपणे मदत देऊ शकते. सुत खरेदी करताना यंत्रमागधारकांनीसुध्दा सजग राहणे गरजेचे आहे. कोणतीही खात्री न करता व्यापारी देतील ते खरेदी करणे हे पैसे जास्त झाल्याचे लक्षण आहे, असा चिमटाही काढला.

Activity Photos

Activity Videos